Home » madhya pradesh » MP BUDGET : मलैया ने पेश किया 1.31 लाख करोड़ का बजट, इंफ्रा और इंडस्‍ट्री पर फोकस

नई दि‍ल्ली। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज वित्तवर्ष 2015-16 के लिए 1 लाख 31 हजार 199 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में करीब 40 वस्तुओं को वैट से राहत दी गई है। राज्‍य में हवाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एविएशन फ्यूल पर वैट की दर 13 से घटाकर 4 फीसदी की गई है। वहीं GettyImages_451551378साइकिल और इसके पार्ट को वैट से मुक्त कर दिया गया है। सरकार के बजट में इस बार मेक इन एमपी पर जोर देते हुए कारोबारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं, कृषि एवं सोशल सेक्टर पर फोकस किया गया है।
 
आंकड़ों में राज्‍य बजट
 
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष में राज्‍य का राजस्व खर्च 1,08,834 लाख करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 1,14,422 अनुमानित है। हालांकि 2015-16 के दौरान राजस्व घाटा 16,745 रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री के अनुसार राजकोषीय घाटा 2.99 फीसदी रहेगा, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। इस साल सरकार के पास 18 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य है।
 
इन पर खत्‍म हुआ वैट
 
500 रुपये से कम कीमत के जूते एवं चप्पल, बाइसकिल, ट्राइसिकिल, साइकिल रिक्शा, इनके पुर्जे, टायर, ट्यूब और एसेसरीज, अभ्‍यास पुस्तिका, ग्राफ बुक्स, लेबोरेटरी नोट बुक्‍स
 
वैट की दर 13 से घटाकर 5 फीसदी
 
बेबी डायपर, हाइड्रोलिक ट्राली, असालिया, भाप (स्टीम), हाइवोल्टेज आइसोलेटर्स, एल्युमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब, बैटरी चलित कार व रिक्शा, बायो फ्यूल से जलने वाला स्मोक-लेस चूल्हा, टेक्टर की एसेसरीज, गैस गीजर, सूखा आंवला, डेंटल फिलिंग मटेरियल, शैक्षणिक विज्ञान किट, पंपिंग सेट एसेसरीज, एलबम (फोटो तथा स्टाम्प एलबम), एल्युमिनियम क्लेंप, ऑडियो टेप रिकॉर्डर एवं ऑडियो कैसेट, बैग (स्कूल बैग), बेकिंग पाउडर, हाथीदांत की चूड़ियां, केलकुलेटर, कार्बन पेपर, नालीदार शीट(कागज की), इलेक्‍ट्रॉनिक खिलौने, खाद्य रंग एवं खाद्य संरक्षक, , गैस चूल्हा, लेडीज हैंड बैग, पर्स और वेनिटि बॉक्स, ताले-चाबियां, सोया मिल्क पाउडर, ग्लास दर्पण, रेजर एवं रेजर ब्लेड, शू-पॉलिश एवं शू क्रीम, चरोटा बीज, एल्युमिनियम पाउडर, कलौजी का तेल, लिक्विड नाइट्रोजन, ब्राह्मी, इंडक्शन चूल्ह, नाइट्रोजन, आर्गन तथा होलीमय गैस और एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल शामिल हैं।
एविएशन सेक्टर के विकास के लिए एविएशन गैस पर वैट की दर 13 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी की गई है।
 
इन पर बढ़ा वैट
 
तंबाकू रहित सभी प्रकार के पान मसाले एवं गुटखे पर वैट की दर 13 से बढ़ाकर 27 फीसदी की गई है। सोया मील सहित डिऑइल्‍ड केक, कॉटन सीड ऑइल केक, मस्‍टर्ड ऑइल केक, मक्‍का खली जो वैट मुक्‍त हैं, उन पर 1 फीसदी वैट लगाया गया है। माप के आधार पर वर्तमान में रेत, गिट्टी पर अधिसूचित दर 20 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये प्रति घन मीटर किया गया।
 
अन्‍य कर
राज्‍य के बाहर से आने वाली सीएनजी सहित दूसरी नैचुरल गैस पर 10 फीसदी प्रवेश कर लगाया जाएगा। रेडियो, टीवी, सिनेमा, केबल नेटवर्क पर विज्ञापन से अनुबंध करार पर कर की राशि 0.25 प्रतिशत (अधिकतम 25 हजार न्‍यूनतम 500) लगाने की घोषणा की है।
 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस
 
प्रदेश में कारोबार माहौल को सुधरने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नजरिए से सरकार ने ज्यादातर मंजूरियों को इंटरनेट के माध्यम से देने की कोशिश की है। बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि कारोबारियों, ठेकेदारों को अब टीडीएस सर्टीफिकेट ऑनलाइन देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कारोबारियों के सेल्फ एसेसमेंट की सूचना और टैक्स सर्टीफिकेट सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने बजट में कारोबारियों के लिए मोबाइल एप शुरू करने की भी घोषणा की है। आने वाले दिनों में ई-खनिज योजना और उद्योग स्थापित करने के लिए नियमों का होगा सरलीकरण करने जैसे अहम मुद्दे प्रस्तावित हैं। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 316 करोड़ प्रस्तावित है।
 
इंफ्रा पर बड़े खर्च की तैयारी
 
सराकर ने बजट में पीड्ब्ल्यूडी के तहत 2500 किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्ष 2018 तक शहरों में पांच लाख घरों का लक्ष्य रखा है इससे इंफ्रा गतिविधियों को तेजी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3000 किमी सड़क निर्माण और 3900 किमी सड़क नवीनीकरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 50 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है साथ ही 33 हजार करोड़ की सड़क योजना पर काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए सरकार ने 1.463 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
 
राज्य बीमा अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं और सुपर स्पेशलिटीज अस्पताल के लिए 450 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। परिवहन विकास के लिए 140 करोड़ और संस्कृति एवं धर्मोत्सव के लिए 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हर स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 552 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वनों एवं टाइगर रिजर्व विकास के लिए 2698 करोड़ प्रस्तावित है वहीं पर्यटन के लिए 134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 80 हजार लोगों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कुंभ मेले के लिए 300 करोड़ रुपए के काम का प्रावधान किया है। वहीं पीएचई के तहत पेजयल के लिए 2242 करोड़ रुपए स्वीकृत है।
 
रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने की तैयारी
 
सरकार ने बजट में रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट होगी। इसके साथ साथ खंडवा और बैतूल में दो बिजली परियोजनाएं का विस्तार होगा।
 
ये हैं बजट की अन्य सामाजिक घोषणाएं
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • शिक्षा के प्रचार के लिए 6000 करोड़ का प्रावधान।
  • पुलिस विभाग में 5000 अतिरिक्त पद प्रस्तावित।
  • बच्चों की किताबें एवं नोटबुक हुई सस्ती।
  • गरीबों के लिए बनाए जाएंगे मकान।
  • खेल गतिविधियों के लिए 199 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • डायल 100 योजना के लिए 632 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 950 करोड़ प्रस्तावित।
  • प्रदेश की 19 लाख बेटियां लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभांवित।
  • खंडवा के टाइगर संकुल कला की स्थापना प्रस्तावित।
  • टाइगर रिजर्व के विकास की कोशिशें जारी।
  • महिला एवं बाल विकास के 1398 करोड़ प्रस्तावित।
  • स्किल डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ प्रस्तावित।
  • चिकित्‍सा शिक्षा के लिए 649 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • तकनीकी शिक्षा के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
  • स्वास्थ्य के लिए 4740 करोड़ रुपए प्रस्तावित, सरकारी जिला अस्पातलों में डायलिसिस का इलाज मिलेगा मुफ्त।
  • नवीन ऊर्जा से 3733 मेगावॉट उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।
  • तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 25 नए आईटीआई खोलने का लक्ष्य।
  • स्वच्छ भारत और स्वच्छ स्कूल के लिए 552 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • 100 माध्यमिक को हाई और 100 हाई स्कूलों को हाय सेकेंडरी में बदला जाना प्रस्तावित हैं।
  • उच्च शिक्षा के लिए मंजूर किए 2000 करोड़ रुपए।
  • स्वच्छ भारत के लिए सभी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित।

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